सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की होगी छुट्टी, नए नियम लागू

MP me outsourcing karmchari news: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब पक्की स्वीकृत पोस्ट पर आउटसोर्स से होने वाली नियुक्तियां पूरी तरह बंद की जा रही हैं। प्लानिंग, इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में सभी विभागों को निर्देश भेज दिए हैं।

मार्च 2027 तक हटाने होंगे कर्मचारी

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को छोड़कर बाकी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को मार्च 2027 तक हटा दिया जाएगा। डिपार्टमेंट्स को यह पूरी प्रक्रिया तय तारीख तक खत्म करने को कहा गया है। डेप्युटी सेक्रेटरी किरण गुप्ता ने इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं।

खाली पोस्ट पर होगी रेगुलर भर्ती

आउटसोर्स स्टाफ हटने के बाद जो पोस्ट खाली होंगी, उन पर रेगुलर भर्ती की जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 18 नवंबर 2024 को जो सर्कुलर जारी किया था, उसके हिसाब से ही आगे की प्रोसेस होगी। दिसंबर 2025 में भी गाइडलाइन आई थी कि आउटसोर्स के लिए कोई नई पोस्ट नहीं बनाई जाएगी।

बिना परमिशन नहीं रख पाएंगे स्टाफ

सरकार ने जनवरी 2026 में मार्च 2023 का वह पुराना आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें डिपार्टमेंट हेड को ग्रुप डी स्टाफ आउटसोर्स पर रखने की छूट मिली हुई थी। अगर किसी खास केस में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स सर्विस रखनी पड़ी, तो उतनी पक्की पोस्ट हमेशा के लिए खत्म मान ली जाएंगी। अब कोई भी विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट की लिखित मंजूरी के बिना आउटसोर्स स्टाफ नहीं रख पाएगा।

Bhumendra Bisen

भूपेंद्र बिसेन Pravah Times के लेखक हैं। वे मध्य प्रदेश से जुड़ी स्थानीय खबरों और जनहित से जुड़े विषयों पर कंटेंट तैयार करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सरल भाषा में सटीक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।