इंदौर के भगीरथपुरा इलाके से आई खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। दूषित पेयजल के कारण कई परिवारों की खुशियां एक पल में उजड़ गईं। लोग अपने घरों में सुरक्षित पानी पीने की उम्मीद रखते हैं लेकिन जब वही पानी मौत की वजह बन जाए तो दर्द शब्दों से बाहर हो जाता है। इस गंभीर घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है और लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई की है।
दूषित पानी से फैली बीमारी और बढ़ती मौतें
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पीने के पानी में सीवेज से जुड़े खतरनाक बैक्टीरिया मिले थे। इसी वजह से भगीरथपुरा क्षेत्र में तेजी से लोग बीमार पड़े। अब तक 14 से 15 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। कई परिवार अपनों को खोने के गहरे सदमे में हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि 205 से अधिक लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और कई की हालत नाजुक बनी हुई है। इलाके में डर और गुस्से का माहौल है।
मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई और बड़ा संदेश
घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी के तहत अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया को निलंबित किया गया। प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजीव श्रीवास्तव को भी सस्पेंड किया गया। नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को पद से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लापरवाही करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
साफ पानी अभियान और नई एसओपी
सरकार ने पूरे शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से इसके लिए नई एसओपी जारी की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक तक सुरक्षित और शुद्ध पानी पहुंचे और भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हों।
परिवारों का गुस्सा और आंकड़ों पर सवाल
मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि वास्तविक मौतों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। नगर निगम ने जहां केवल चार मौतों की पुष्टि की है वहीं स्थानीय लोग और पीड़ित परिवार 15 से अधिक मौतों का दावा कर रहे हैं। इसी विरोधाभास ने लोगों के भरोसे को और कमजोर कर दिया है।
सियासत गरम और सड़कों पर विरोध
इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। यूथ कांग्रेस ने उज्जैन रतलाम और निवाड़ी समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले जलाए और उनके इस्तीफे की मांग की। आरोप है कि मंत्री की प्रतिक्रिया पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी।
कोर्ट का दखल और अगली सुनवाई
मामले को लेकर कोर्ट में तीसरी याचिका भी दाखिल की गई है। अदालत ने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की गई है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी जबकि पहले से दाखिल दो जनहित याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई प्रस्तावित है।
भरोसे की बहाली की बड़ी चुनौती
भगीरथपुरा की यह घटना सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। जनता का भरोसा तभी लौटेगा जब जिम्मेदार लोगों पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री की सख्ती से उम्मीद जगी है कि अब लापरवाही की कीमत चुकानी ही पड़ेगी