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- पीएम स्वनिधि योजना को जमीन पर उतारने के मामले में मध्यप्रदेश ने देशभर में बाजी मारी है।
- इंदौर बना नंबर 1 और भोपाल को मिला चौथा स्थान
- मिलियन प्लस सिटी यानी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में इंदौर नगर निगम ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है।
- अब सरकार इन दुकानदारों को 30 हजार रुपये की लिमिट वाला एक खास यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी दे रही है।
पीएम स्वनिधि योजना को जमीन पर उतारने के मामले में मध्यप्रदेश ने देशभर में बाजी मारी है। केंद्र सरकार की इस खास योजना में मध्यप्रदेश पहले नंबर पर आया है। इसी बड़ी कामयाबी के लिए दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 20 नवंबर को एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इस स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में मध्यप्रदेश को उसकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड मिलेगा। राज्य के साथ-साथ इंदौर, सारणी और बालाघाट जैसे शहरों को भी उनकी मेहनत के लिए अवॉर्ड दिया जाएगा।
इंदौर बना नंबर 1 और भोपाल को मिला चौथा स्थान
मध्यप्रदेश के बड़े शहरों ने इस योजना में जबरदस्त काम करके दिखाया है। मिलियन प्लस सिटी यानी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में इंदौर नगर निगम ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इंदौर ने अब तक 2,02,407 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटकर यह मुकाम पाया है। राजधानी भोपाल भी पीछे नहीं रही और 1,39,262 लोन बांटकर बड़े शहरों में चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई। 1 से 10 लाख की आबादी वाले मेजर सिटी कैटेगरी में उज्जैन नगर निगम ने भी कमाल किया है। उज्जैन ने 59,538 लोन बांटे और देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।
बिना ब्याज का लोन और खास क्रेडिट कार्ड की सुविधा
इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसमें 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिलता है। अब सरकार इन दुकानदारों को 30 हजार रुपये की लिमिट वाला एक खास यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी दे रही है। इससे उन्हें अपना सामान खरीदने और रोज के खर्चों में बहुत आसानी हो रही है। मध्यप्रदेश में अब तक कुल 17.22 लाख लोन केस में 2,827 करोड़ रुपये की बड़ी राशि बांटी जा चुकी है। इससे प्रदेश के 10.87 lakh से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को सीधा फायदा पहुंचा है।
महिलाओं की भागीदारी और डिजिटल पेमेंट पर पूरा जोर
सरकार ने इस योजना में महिलाओं को आगे लाने के लिए 40 परसेंट भागीदारी तय की है। इससे प्रदेश की हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपना खुद का काम शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी काफी काम हुआ है। मध्यप्रदेश में 7.61 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने अब डिजिटल लेनदेन को अपना लिया है। वे अब फोन-पे या गूगल-पे जैसे ऐप्स के जरिए पेमेंट ले रहे हैं। इन सभी कोशिशों की वजह से मध्यप्रदेश ने केंद्र सरकार की इस स्कीम में पूरे देश के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है।
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भूपेंद्र बिसेन Pravah Times के लेखक हैं। वे मध्य प्रदेश से जुड़ी स्थानीय खबरों और जनहित से जुड़े विषयों पर कंटेंट तैयार करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सरल भाषा में सटीक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।
