CM Mohan Yadav ने कहा कि बीते दो दशकों में मध्यप्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और हम प्रदेश को देश का “मॉडल स्टेट” बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक मीडिया समूह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश को “न्यू फूड बास्केट” बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की मेहनत से राज्य के गोदाम अनाज से भर गए हैं और अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि देश की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ मध्यप्रदेश से हुआ है। लगभग एक लाख करोड़ रुपए की केन-बेतवा परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराएगी। वहीं 70 हजार करोड़ रुपए की पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से मालवा और चंबल अंचल को स्थायी जल सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन में उज्जैन की पहचान तेजी से बढ़ी है। श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद हर साल करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। सिंहस्थ-2028 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल कॉलेजों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सरकार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु निवेशकों को सिर्फ 1 रुपये में जमीन और अस्पताल उपलब्ध करवा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई एविएशन पॉलिसी लागू की गई है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाओं के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रो शुरू करने की योजना है।
उद्योगों को लेकर उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य सरकार निवेशकों को इंसेंटिव, बिजली-पानी में छूट, भूमि आवंटन और रोजगार आधारित सहायता जैसी सुविधाएं दे रही है। बीते एक साल में 285 उद्योगों को भूमि आवंटन किया गया है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और अगले पांच वर्षों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाड़ली बहना योजना में रोजगार आधारित प्रोत्साहन भी जोड़ा गया है। श्रम कानूनों में सुधार कर महिलाओं को नाइट शिफ्ट और लचीले कार्य घंटे की सुविधा दी गई है।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, जहां से 247 नदियां निकलती हैं। यहां जंगल, खनिज, पर्यटन और कृषि की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश ने 66 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया है और 6 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। बिजली उत्पादन में भी राज्य आत्मनिर्भर है और दिल्ली की मेट्रो तक मध्यप्रदेश की बिजली से चल रही है।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार सभी सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ रही है। उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अधोसंरचना में प्रगति के साथ मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो चुका है।