कनाड़िया: इंदौर शहर के लोगों के लिए एक राहत भरी और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है। कनाड़िया क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा नया सिविल अस्पताल अब जल्द ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तैयार होगा। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने खुद इस निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की प्रगति को लेकर सख्त निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सिलावट ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराज़गी जताई और साफ तौर पर कहा कि यह काम अब किसी भी हाल में 100 दिनों के भीतर पूरा होना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर काम तय समय सीमा में पूरा नहीं हुआ तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मंत्री का यह रुख देखकर साफ है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी।
श्री सिलावट ने यह भी बताया कि अब हर सप्ताह निर्माण कार्य की समीक्षा की जाएगी और इसकी निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति लगातार कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर सुझाव व सुधार भी सुझाएगी।
इस दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद इंजीनियरों और अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों पर भी चर्चा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि अब सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य की गति बढ़ाएं। जानकारी दी गई कि अस्पताल भवन की संरचना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और अब केवल फिनिशिंग और अंतिम कार्य बाकी हैं, जिन्हें तय समय सीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री विश्वजीत सिंह सिसोदिया, एसडीएम श्री ओमनारायण बड़कुल, प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री किशन विधानी, अपर आयुक्त नगर निगम श्री डी.आर. लोधी, डॉ. सुमित शुक्ला, डॉ. गिरधारी सोनी, डॉ. दीपा, श्री कमल पटेल और श्री दिलीप ठाकुर सहित निर्माण एजेंसी के कई अधिकारी व इंजीनियर उपस्थित रहे।
यह अस्पताल बन जाने के बाद कनाड़िया क्षेत्र के हजारों लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
Disclaimer:
यह लेख सामाजिक हित में लिखी गई एक सामान्य रिपोर्ट है जिसका उद्देश्य आम जनता को सरकारी कार्यों की जानकारी देना है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और प्रशासनिक बयानों पर आधारित है।
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