अगर आप प्रशासनिक गतिविधियों और जिले में हो रहे विकास कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपके लिए यह एक ज़रूरी जानकारी है। पहले 26 जून को प्रस्तावित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की तारीख अब बदल दी गई है। अब यह महत्वपूर्ण बैठक 28 जून को सुबह 10:30 बजे आयोजित की जाएगी, वो भी ऑनलाइन माध्यम गूगल मीट के जरिए।
संभागायुक्त दीपक सिंह लेंगे कॉन्फ्रेंस की अगुवाई
इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता संभागायुक्त श्री दीपक सिंह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से राजस्व और विकास कार्यों की गहराई से समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही अलग-अलग विभागों की प्रगति पर भी नजर डाली जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का लाभ जनता तक सही समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचे।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में जिन विषयों पर गहन चर्चा होगी, उनमें शामिल हैं:
- फॉर्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना जैसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रकरणों की स्थिति।
- आरसीएमएस पोर्टल, जिसके ज़रिए राजस्व मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है।
- लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लंबित मामलों का निराकरण।
- सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा और त्वरित समाधान की व्यवस्था।
- वृक्षारोपण अभियान की तैयारी ताकि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
- ई-ऑफिस संचालन की तैयारियों को भी इस बैठक में समझा और परखा जाएगा।
आपदा प्रबंधन पर रहेगा विशेष ध्यान
जुलाई और अगस्त में संभावित अतिवर्षा और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन पहले से सतर्क हो गया है। इसीलिए बैठक में पूर्व तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। संभावित खतरे को समय रहते पहचान कर राहत कार्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
प्रमुख योजनाओं पर भी होगी चर्चा
कॉन्फ्रेंस में आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे जनकल्याणकारी अभियानों की भी समीक्षा की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों में सुविधाएं बढ़ाना, शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
निष्कर्ष
यह बैठक केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल माध्यम से होने वाली यह समीक्षा न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि विकास कार्यों की रफ्तार को भी तेज करेगी। ऐसे में हम सबकी निगाहें 28 जून को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी रहेंगी।
डिस्क्लेमर: यह समाचार एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी मध्यप्रदेश शासन के आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की कल्पना या अफवाह शामिल नहीं है।
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