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ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन: हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

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Gwalior Telecom Manufacturing Zone
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  • राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन और ग्वालियर इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ।
  • कार्यक्रम में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी TMZ के पहले फेज की शुरुआत की गई।
  • सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए 925 कानून और 27 गैर-जरूरी नियम हटा दिए हैं।
  • रोजगार देने वाले उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी में सरकार 5 हजार रुपये प्रति माह की सहायता भी दे रही है।
इस लेख से स्वतः तैयार किया गया सार।

 राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन और ग्वालियर इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। 19 नवंबर 2026 को हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी TMZ के पहले फेज की शुरुआत की गई। साथ ही, दूसरे फेज की भी लॉन्चिंग हुई।

निवेश और रोजगार का बड़ा मौका

TMZ के पहले फेज के लिए सरकार को 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर 25 निवेशकों को आवंटन पत्र भी सौंप दिए। इस पूरे प्रोजेक्ट से 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार की योजना इसे ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर तैयार करने की है, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की लेटेस्ट सुविधाएं होंगी। गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पॉवर के पहले टर्बाइन का भी शुभारंभ हुआ है, जिससे 2000 मेगावाट बिजली मिलेगी।

ग्वालियर में इंडस्ट्रियल हब का विकास

TMZ का दूसरा फेज 450 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसमें 51 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की और 49 फीसदी केंद्र सरकार की रहेगी। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए पहले चरण में 493 करोड़ रुपये की मदद दी है। इसकी शुरुआत के लिए जुलाई 2026 में दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू साइन हुआ था। ग्वालियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस जोन की दूरी सिर्फ 20 मिनट है, जो निवेशकों के लिए बड़ी सुविधा है। वहीं, ग्वालियर से आगरा के बीच बन रहे नए एक्सप्रेसवे से सफर का समय घटकर 50 मिनट रह जाएगा।

बिजनेस आसान बनाने की तैयारी

सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए 925 कानून और 27 गैर-जरूरी नियम हटा दिए हैं। प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 फीसदी से ज्यादा है और औद्योगिक विकास दर 24 फीसदी के पार है। रोजगार देने वाले उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी में सरकार 5 हजार रुपये प्रति माह की सहायता भी दे रही है। इसके अलावा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नया पोर्टल और सचिवालय दिसंबर से पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देंगे।

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