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पिता का ST सर्टिफिकेट होने पर बच्चों को नहीं मिलेगा सीधा लाभ, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया है।
  • कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी के पिता के पास एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो उनके बच्चों को ऑटोमैटिक तरीके से यह दर्जा नहीं मिल सकता।
  • मामले के मुताबिक इन भाइयों के पिता रामभरोसा मोगिया ने 1989 में एसटी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की थी।
  • जांच कमेटी का फैसला सही माना
इस लेख से स्वतः तैयार किया गया सार।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी के पिता के पास एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो उनके बच्चों को ऑटोमैटिक तरीके से यह दर्जा नहीं मिल सकता। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने गुना जिले के कुंभराज के रहने वाले तीन भाइयों की याचिका को खारिज कर दिया। ये तीन भाई गोविंद, आनंद और नरेश मोगिया पिछले 19 साल से अपनी जाति के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

पिता का सर्टिफिकेट ही काफी नहीं

मामले के मुताबिक इन भाइयों के पिता रामभरोसा मोगिया ने 1989 में एसटी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की थी। इसके बाद 2001 में तीनों भाइयों को एससी सर्टिफिकेट मिल गए थे। साल 2007 में उन्होंने एसटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जांच में इसे नहीं माना गया। सरकारी रिकॉर्ड और नियमों के हिसाब से मोगिया यानी एसटी और मोगिया यानी एससी में फर्क है। हालांकि ये नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन रिजर्वेशन लिस्ट में ये दोनों अलग कैटेगरी में आते हैं।

जांच कमेटी का फैसला सही माना

याचिका लगाने वाले भाइयों ने हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी के 21 अगस्त 2012 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनका दावा खारिज कर दिया गया था। कमेटी ने 2008 और फिर 2012 में उनके दावों को गलत पाया था। भाइयों का आरोप था कि उन्हें सुनवाई का सही मौका नहीं दिया गया। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और सरकार की बात को सही ठहराया।

डॉक्यूमेंट्स का अलग से होगा सर्वे

हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि जाति प्रमाण पत्र देने के लिए सिर्फ पिता के सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर मामले में मौजूद कागजात और तत्कालीन परिस्थितियों का अलग से पूरी जांच और सर्वे करना बहुत जरूरी है। सरकार ने भी यही पक्ष रखा था कि केवल पिता का सर्टिफिकेट ही किसी बच्चे के लिए एसटी दर्जा पाने का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता है। इस फैसले से साफ है कि अब भविष्य में सर्टिफिकेट के आवेदनों की जांच पूरी गंभीरता से होगी।

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