MP DA Hike 2026 प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर दी है। सोमवार शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले को सार्वजनिक किया। इस निर्णय से करीब 7 लाख से अधिक कार्यरत कर्मचारी और लगभग 3 लाख पेंशनर्स सीधे लाभान्वित होंगे। बढ़ती महंगाई के बीच इसे बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।
अप्रैल से लागू होगा 58 प्रतिशत डीए
सरकार ने महंगाई भत्ते की नई दर 58 प्रतिशत तय की है। यह वृद्धि अप्रैल माह से प्रभावी मानी जाएगी, जबकि बढ़ी हुई राशि का भुगतान मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन के साथ किया जाएगा। यानी कर्मचारियों को संशोधित डीए का लाभ मई की सैलरी में दिखाई देगा।
500 से 4300 रुपये तक बढ़ेगी मासिक आय
डीए बढ़ोतरी का असर अलग-अलग वेतनमान के अनुसार होगा। अनुमान है कि कर्मचारियों के वेतन में हर महीने लगभग 500 रुपये से लेकर 4300 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी मूल वेतन, ग्रेड पे और सेवा श्रेणी पर निर्भर करेगी। उच्च वेतनमान वाले अधिकारियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलेगा, वहीं निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को भी निश्चित अतिरिक्त राशि का फायदा मिलेगा।
यदि वर्गवार संभावित लाभ देखें तो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को लगभग 2397 से 4230 रुपये तक अतिरिक्त मिल सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को 1683 से 2019 रुपये तक फायदा होगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 585 से 1473 रुपये तक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 465 से 556 रुपये तक मासिक बढ़ोतरी का लाभ मिलने की संभावना है।
कोषालय अधिकारियों को वाहन किराए की अनुमति
वित्तीय प्रशासन से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। कोष एवं लेखा विभाग के अंतर्गत आने वाले कोषालय अधिकारियों को अब किराए पर वाहन लेने की अनुमति दे दी गई है। इससे शासकीय कार्यों में गति और सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।
8.25 प्रतिशत पर बरकरार रही ईपीएफ ब्याज दर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25 प्रतिशत ही बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे देशभर के लगभग 7 करोड़ खाताधारकों को स्थिर रिटर्न मिलता रहेगा।
आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम
महंगाई भत्ते में वृद्धि और ईपीएफ ब्याज दर को स्थिर रखने के फैसले को सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे लाखों परिवारों की मासिक आय और बचत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।