इंदौर की सराफा चौपाटी एक बार फिर सुर्खियों में है। शहर के लोग यहां की रौनक को बहुत पसंद करते हैं लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग नजर आया। नगर निगम ने चौपाटी को और व्यवस्थित बनाने के इरादे से इसका आकार छोटा कर दिया है। दुकानों की संख्या कम होने से कई दुकानदार नाराज हैं और स्थिति काफी संवेदनशील हो गई है। आज हम आपको इस पूरे बदलाव और विवाद के बारे में आसान और समझने लायक भाषा में बता रहे हैं ताकि आप पूरी कहानी जान सकें।
नगर निगम ने कम की दुकानों की संख्या और बदला पूरा सिस्टम
नगर निगम ने सराफा चौपाटी में सिर्फ उनसठ दुकानों को ही लगाने की अनुमति दी है। पहले यहां डेढ़ सौ से ज्यादा दुकानें लगा करती थीं जिससे चौपाटी पर काफी भीड़ रहती थी। अब दुकानदारों को क्रम अनुसार नंबरों की तख्तियां दी गई हैं और उन्हीं तख्तियों को दिखाकर दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार को नई व्यवस्था लागू होते ही चौपाटी पहले से अधिक खुली नजर आई और भीड़ भी पहले की तुलना में कम रही।
सूची से बाहर हुए दुकानदारों में गहरा असंतोष
नई सूची में शामिल न किए गए कई दुकानदारों ने नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सूची तैयार करते समय पारदर्शिता नहीं रखी गई। पहले सौ दुकानों की सूची बनने की बात सामने आई थी लेकिन अचानक उनसठ दुकानों की अंतिम सूची जारी कर दी गई जिससे विवाद और बढ़ गया। कुछ दुकानदारों का यह भी आरोप है कि चौपाटी के पदाधिकारियों ने अपने पक्ष में एक से ज्यादा दुकानें ले लीं जिस कारण पुराने और वास्तविक दुकानदारों को बाहर होना पड़ा।
मामला कोर्ट तक पहुंचने की तैयारी विवाद और गहरा
चौपाटी से हटाए गए कई दुकानदार अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए नगर निगम ने भी कैविएट दाखिल कर दी है ताकि मामला अदालत में पहुंचने पर निगम अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सके। शुक्रवार को चायनिस और फास्ट फूड के नए स्टॉल भी लगाए जाने की बात उठी जिससे विरोध और बढ़ गया। सराफा चौपाटी की कमेटी ने कहा है कि यह सूची अंतिम नहीं है और जांच के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। यही उम्मीद दुकानदारों को थोड़ी राहत देती है कि आगे स्थिति बदल सकती है।
चौपाटी में नए नियम से रोजाना की रौनक पर असर
नई व्यवस्था के अनुसार अब रोज दुकान लगाने से पहले तख्ती दिखाना अनिवार्य है। जिन ठेलों के पास नंबर नहीं होंगे वे सराफा चौपाटी में दुकान नहीं लगा सकेंगे। शुक्रवार को चौपाटी देर से लगी और कई दुकानदारों ने निराशा जताई कि बिना स्पष्ट आधार के उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह तय नहीं बताया गया कि सूची किस तरह तैयार की गई और किन मानकों को ध्यान में रखा गया।
आगे क्या हो सकता है उम्मीद और अनिश्चितता दोनों
नगर निगम का दावा है कि चौपाटी को व्यवस्थित करना जरूरी था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुकानों की संख्या कम की गई है। हालांकि विवाद बढ़ता जा रहा है और कई दुकानदार अब भी फैसले से असंतुष्ट हैं। कमेटी द्वारा सूची में बदलाव की संभावना ने सबमें थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई है लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है।
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